आरटीआई के तहत सूचना न देने पर 20 करोड का जुर्माना

प्रदेश के सरकारी विभागों के अफसर को सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सूचना आयोग के आदेश के बावजूद जानकारी नहीं दे रहे हैं। गांवो ंसे जुड़े मामलों की जानकारी नहीं देने पर 20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके बावजूद अधिकारियों की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश में आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। दस साल के भीतर 20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। जानकारी के मुताबिक 2007 से 2018 तक 64 विभागों के अफसरों पर कुल 8148 मामलों में करीब 20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि तनख्वाह से वसूलने के निर्देश दिए गए। दूसरी तरफ सूचना आयोग के आदेश के बावजूद अधिकारियों के वेतन से जुर्माने की राशि वसूली नहीं की गई थी। वहां के हालात को देख मुख्य सचिव आरके तिवारी ने विभागों को इसकी वसूली के लिए पत्र लिखा है कि ग्राम विभाग सूचना न देने में सबसे आगे है। इस विभाग के अफसरों पर 1377 मामलों में जुर्माना लगा है। वहीं राजस्व विभाग पर 1178, पंचायती राज पर 746 और शिक्षा विभाग पर 729 मामलों में अफसरों पर जुर्माना लगा है। इन सरकारी विभागों के अफसरों के रवैये को देखते हुए मुख्य सचिव आरके तिवारी कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए वसूली में सख्ती दिखाने के लिए पत्र लिखा है।