हरियाणा को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए किए जाएंगे प्रयास : दुष्यंत चौटाला

चण्डीगढ़। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आने वाले समय में जल्द ही प्रत्येक विभाग की वर्किंग की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जाएगी और प्रदेश के सभी 22 जिलों में सेवाओं और स्कीमों का मूल्यांकन वेबपोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। साथ 2020 तक सभी विभागों को पेपरलैस कर डीजिटलाइज करने की कोशिश की जाएगी। ताकि जनता की मांग और जरुरत के अनुसार विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सके।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर आयोजित सुशासन दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा "अगर देश एवं प्रदेश की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से की जाए तो हमें अग्रिम तकनीक के साथ काम करने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुरूप ऐसी व्यवस्था करने और संस्थान स्थापित करने की जरुरत है, जहां एक ही जगह पर सभी कार्य करवाए जा सकें। ऐसी व्यवस्था से ही प्रदेश में डीजिटलाइजेशन की सोच सार्थक होगी। जहां हमारे सहयोग की जरुरत होगी, उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया जाएगा। उन्होंने कहा एक-एक अधिकारी व कर्मचारी को प्रदेश के विकास में अपना कर्तव्य निभाना होगा। तभी सुशासन का मतलब सिद्व होगा।

उन्होंने कहा "सरकार की योजना है और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस बात को माना है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर सरल केन्द्र स्थापित करके डीजिटल सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि संबंधित क्षेत्र के लोगों को वहीं पर सुविधा मिल सके। आज उनसे फरीदाबाद के उघोगपतियों ने मिलकर अपनी बात रखी है। उघोगों को बेहतर सुविधाएं मुहया करवाने के लिए जल्द ही ए, बी, सी व डी श्रेणी की व्यवस्था की जाए, इसपर विचार होगा।" उन्होंने कहा "प्रदेश के उघोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ कैसे प्रदेश के युवाओं को उघोगों में रोजगार के अवसर प्राप्त हों, इसपर भी कार्य किया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी रोजगार कार्यालयों से डाटा लेकर मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार रोजगार मेले आयोजित किए जाऐंगे।

चौटाला ने कहा कि फरीदाबाद में पर्यावरण को लेकर भी सरकार कारगर कदम उठा रही है ताकि लोगों के स्वास्थ को बेहतर किया जा सके। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के टविटर हैंडल पर 24 घंटें में ही 1010 शिकायतें आई और एक सप्ताह में ही 918 शिकायतों का समाधान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस विभाग में कागजों पर ज्यादा काम होता है। अब कोशिश है कि विभाग में डीजिटल व्यवस्था पर काम हो और जे ई तक के कर्मचारी भी अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन दें। उन्होंने कहा "ऐसी व्यवस्था सभी विभागों में करने की कोशिश होगी।" उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस समय पूरे विश्व में ग्लोबल मैल्ट डाउन है और ऐसे समय में भी हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने अर्थव्यवस्था को बेहतर रखा। उन्होंने कहा कि विपक्ष से पूछा जाए कि अगर प्रदेश में कॉमन मीनिमम प्रोग्राम की शुरुआत ना होती तो सरकार बनने के केवल 10 दिन के अंदर ही पेपर देने वाले युवाओं का केन्द्र 50 किलोमीटर के दायरे में कैसे आता। अभी सरकार की शुरूआत है। आने वाले समय में कॉमन मीनिमम प्रोग्राम को ओर प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा "सरकारी मशीनरी का स्मूथ व प्रभावी प्रयोग बेहद जरूरी है। डीजिटलाईजेशन का फायदा तभी लोगों तक पहुंच पाएगा। आज प्रदेश के करनाल जिला का सिरसी गांव देश का पहला ऐसा गांव बन गया है, जो लाल डोरा मुक्त है। आगामी 26 जनवरी तक इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति को टाइटल भी दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी 22 जिलों को वेबपोर्टल के माध्यम से पूरी तरह संचालित किया जाएगा। सभी विभागों की मॉनिटरिंग और वर्किंग की जांच भी होगी।

उन्होंने बताया कि हाल ही में उनसे चीन की एक कम्पनी के अधिकारी मिले थे, जो दुनिया की बड़ी कम्पनियों में से एक है और मोबाइल, टैबलेट व बैट्री बनाने का काम करती है। उस कम्पनी ने हरियाणा में निवेश की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने बताया कि इसके लिए फरीदाबाद सहित प्रदेश के 8 जिलों का प्रस्ताव उन्हें दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। इसके लिए सरकार का प्रयास है कि अप्रैल 2020 तक हिसार हवाई अड्डे को व्यवसायिक हवाई अड्डे के तौर पर विकसित किया जाएगा। हिसार जिला में 40 हजार एकड़ भूमि है, जहां पर जरुरत के अनुसार बिजली- पानी की भी व्यवस्था है।