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जाति प्रमाण पत्र और परेशानियां

 


जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज़ है जो यह पुष्टि करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष धर्म, समुदाय और जाति से संबंध रखता है 


अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-OBC) के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित राज्य की सरकारें बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं चलाती हैं।  ओबीसी आरक्षण (गैर-क्रीमी लेयर) का उद्देश्य, पिछड़े वर्गों के सबसे योग्य उम्मीदवारों का उत्थान करना है। आमतौर पर ओबीसी के अधिकांश उम्मीदवार नॉन-क्रीमी लेयर ओबीसी के तहत आते हैं।


आपको बता दें की मुस्लिम समाज की एक बड़ी आबादी OBC के अंतर्गत आती है परंतु जटिल कानूनी प्रक्रिया के कारण हक़दार लोगों को OBC सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाता और हमारे जनप्रतिनिधि भी इस तरफ़ बिलकुल भी ध्यान नहीं देतें जिसके कारण लाखों लोग OBC के तहत मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं । 


यदि आपके पास OBC सर्टिफिकेट है तो आप निम्नलिख्त लाभ उठा सकते हैं:


 सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण 
 सरकारी शिक्षा संस्थानों (Universities, IITs, IIMs, etc.) में दाखिले में 27% आरक्षण कोटा
 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जैसे विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा के संबंध में छूट है।
 परीक्षा के लिए प्रयासों की संख्या के संबंध में छूट है।
 कट-ऑफ मार्क्स के संबंध में छूट है (केवल निचले कट-ऑफ मार्क्स आमतौर पर परीक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं)।
 यह प्रमाण पत्र स्कूलों या कॉलेजों में प्रवेश के लिए शुल्क माफ करने के लिए अनिवार्य है
 छात्रों को सरकार द्वारा प्रायोजित विशेष छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए भी यह प्रमाण पत्र अनिवार्य है
 सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए, जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है 


इसके अतिरिक्त अनेकों सरकारी कार्यकर्मों और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए या इसमें आरक्षण पाने के लिए OBC सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है I


बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधियों का ज़रूरतमन्द लोगों का OBC सर्टिफिकेट बनवाने में कोई योगदान नहीं होता ना ही सरकार द्वारा OBC सर्टिफिकेट को जारी करने के नियमों को आसान किया जाता है जिसके कारण सिर्फ दिल्ली में पिछड़े वर्ग से संबंध रखने के बावजूद कई लाख लोगों के पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है और यह सभी लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं I


सवाल यह उठता है कि हम अपने समाज के जनप्रतिनिधियों से कब पूछेंगे कि आपने OBC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कैंप/मेला क्यों नहीं लगवाया, क्यों इस सर्टिफिकेट को जारी करने के सख्त नियमों को आसान करवाया? 


धन्यवाद,


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