नागरिकता संशोधन विधेयक लागू हो चुका है

नागरिकता संशोधन बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 5 राज्य जो कह चुके हैं कि वो इस बिल को लागू नहीं करेंगे। नागरिकता का मुद्दा संविधान की 7 वीं अनुसूची द्वारा संघ सूची में आता है। जो संशोधन सभी राज्यों पर लागू होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, मेघालय और छत्तीसगढ़ राज्य की सरकारों ने बिल को लागू करने से मना कर दिया है। लेकिन वहीं गृह मंत्रालय ने कहा कि जो भी केंद्र का कानून होता है उसे कोई भी राज्य लागू करने से इनकार नहीं कर सकता है। बता दें कि इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध पूर्वोत्तर भारत में हो रहा है, असम, मेघालय और त्रिपुरा के लोग बिल के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया तो कहीं क्फ्यू लगा दिया गया है। इस बिल के लागू होने के बाद जनवरी 2015 तक भारत आए सभी गैर मुस्लिम बौद्धों, ईसाइयों, हिंदुओं, जैनियों, पारसियों और सिखों को भारत की नागरिता मिल जाएगी। लेकिन असम में हजारों प्रदर्शनकारी, जो बांग्लादेश के साथ एक सीमा साझा करते हैं वो बाहरी प्रवासियों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिलॉन्ग के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया था। आज भी गुवाहाटी में आसू संगठन के बैनर तले कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं।