नानावती आयोग ने दी मोदी को क्लीन चिट

गांधीनगरः गुजरात में 2002 के दंगों पर नानावती आयोग की रिपोर्ट बुधवार को यहां राज्य विधानसभा में पेश की गई। राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने सदन में रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार को सौंपे जाने के 5 साल बाद सदन में पेश किया गया है।सेवानिवृत्त न्यायाधीश जीटी नानावती और अक्षय मेहता ने 2002 दंगों पर अपनी अंतिम रिपोर्ट 2014 में राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंपी थी।

गृह मंत्री प्रदीप सिंह ने कहा कि आयोग ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी क्लीन चीट दे दी है। साथ ही आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तत्कालीन मंत्री हरेन पंड्या, भरत बारोट और अशोक भट्ट की किसी भी तरह की भूमिका नहीं साफ होती है। रिपोर्ट में अरबी श्रीकुमार, राहुल शर्मा और संजीव भट्ट की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं।

प्रदीप सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा था कि किसी भी जानकारी के बिना वो गोधरा गए थे। इस आरोप को आयोग ने खारिज करते हुए बताया कि सभी सरकारी एजेंसियों को जानकारी थी। इसी के साथ आरोप था कि गोधरा स्टेशन पर ही सभी 59 कारसेवकों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया था। जिस पर आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश से नहीं बल्कि अधिकारियों के आदेश से पोस्टमार्टम किया गया था।

इन दंगों में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के थे।साल 2002 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों की जांच के लिए आयोग गठित किया था। यह दंगे गोधरा रेलवे स्टेशन के समीप साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की दो बोगियों में आग लगाए जाने के बाद भड़के थे जिसमें 59 'कारसेवक' मारे गए थे।