चंडीगढ़: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पंजाब को भी छह हजार करोड़ रुपये की भूजल संसाधनों के संरक्षण की 'अटल भूजल योजना' में शामिल करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने पंजाब को योजना से बाहर रखने संबंधी मीडिया रिपोटरें का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री से अपील की कि जल शक्ति मंत्रलय को पंजाब को योजना में शामिल करने का निर्देश दें। योजना में सात राज्य - गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल हैं तथा योजना को इन राज्यों के 8350 जलतंगी वाले गांवों में लागू किये जाने का प्रस्ताव है।
पंजाब को योजना में शामिल न किये जाने पर आश्चर्य जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में भूजल के कम होने की दर सबसे ज्यादा है और राज्य के 22 में से 20 जिले (पठानकोट और मुक्तसर को छोड़कर) इस संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में इस साल की शुरुआत में जल शक्ति मंत्रलय ने कुछ अधिकारियों को इन जिलों के दौरे पर भेजा था और केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य के तीन चौथाई से ज्यादा ब्लॉक जल संकट से जूझ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह भी सच है कि पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूजल में कमी धान की खेती के कारण है जो देश के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए ही है
। मुख्यमंत्री के अनुसार इसके अलावा सतह पर उपलब्ध पानी भी पिछले कुछ दशकों में कम हुआ है इसलिए पंजाब जल संरक्षण हेतु सहायता का मजबूत दावेदार है। उन्होंने कहा कि पहले भी वह श्री मोदी के समक्ष यह मुद्दा रखते आये हैं और भूजल संसाधन संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता मांग चुके हैं। उन्होंने श्री मोदी से अपील की कि वह जल शक्ति मंत्रलय को आवश्यक निर्देश दें और पंजाब को योजना में तुरंत शामिल किया जाए।