भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवालय ने 19 दिसंबर, 2019 को निम्नलिखित बयान जारी किया:
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सचिवालय केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में पुलिस के लोकतांत्रिक और तानाशाही रवैये की कड़ी निंदा करता है। संविधान विरोधी और विभाजनकारी सीएए के खिलाफ व्यापक असंतोष से डरकर, सरकार ने 144 घोषित किया और वामपंथी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मंडी हाउस में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा किया और एनआरसी को वाम दलों द्वारा दिए गए देशव्यापी विरोध कॉल के एक भाग के रूप में प्रस्तावित किया।
सीपीआई के महासचिव डी। राजा, राष्ट्रीय परिषद के सचिव पल्लब सेनगुप्ता, डॉ। बी.के. कांगो, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य एनी राजा, दिल्ली राज्य सचिव दिनेश वार्ष्णेय, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, राजनीतिक ब्यूरो सदस्य प्रकाश करात, बृंदा करात सहित अन्य को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह लाल किले पर प्रदर्शनकारियों को भी भारी बल का उपयोग करके विरोध करने की अनुमति नहीं थी। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सरकारों ने भी प्रदर्शन को बंद करने के लिए 144 की घोषणा की है।
CPI उन लोगों और कार्यकर्ताओं को बधाई देता है जो दमन के बावजूद बीजेपी के लोकतांत्रिक और विभाजनकारी डिजाइनों के विरोध में बड़ी संख्या में सामने आए।