रोडवेज को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना का लगाया सरकार पर आरोप अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हरियाणा प्रदेश की (Warning) लाइफ लाइन माने जाने वाली परिवहन व्यवस्था 8 दिसंबर को एक बार दोबारा फिर बिगड़ सकती है। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने वीरवार को हिसार बस स्टैंड प्रांगण में गेट मीटिंग का आयोजन कर 8 दिसंबर को विभिन्न जन संगठनों द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने की घोषणा कर दी है। रोडवेज कर्मचारी किलोमीटर स्कीम और इसके तहत दिए जाने वाले कमरों का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के चलते 2018 में पूरे हरियाणा प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों ने चक्काजाम किया था।
प्रदेश की जनता को 18 दिनों तक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था
वीरवार को हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के आह्वान पर गेट मीटिंग की अध्यक्षता डिपो प्रधान राजपाल नैन, रमेश माल, राजेन्द्र चौहान व सुभाष ढिल्लो ने संयुक्त रूप से की। गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए तालमेल कमेटी के वरिष्ठ नेता दलबीर किरमारा व जयभगवान बड़ाला ने सरकार को चेताया कि हरियाणा सरकार रोडवेज में जो किलोमीटर स्कीम लाने की कोशिश कर रही है, वह न तो जनहित में है और न ही कर्मचारियों हित में है।
विजीलैंस जांच में भ्रष्टाचार की साजिश आ चुकी सामने
कर्मचारी नेता ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम के तहत दिए जाने वाले परमिटों के विरोध में रोडवेज तालमेल कमेटी के नेतृत्व में रोडवेज कर्मचारियों ने 18 दिन हड़ताल की थी।
- हड़ताल के बाद सरकार ने निजी बस संचालकों को दिए गए परमिटों की जांच विजीलेंस को सौंप दी
- और विजीलैंस जांच में यह सिद्ध हो गया कि जो परमिट दिए गए थे
- उसमें कुछ उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की साजिश रची गई थी
- जिससे सरकार के राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान होता।