छत्तीसगढ़ में भाजपा शासनकाल में हुए 1000 करोड़ के घोटाले में हाईकोर्ट में 7 आईएस समेत 12 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया
छत्तीसगढ़ में भाजपा शासनकाल में हुए एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले में हाई कोर्ट ने सात आईएएस समेत 12 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। इससे टॉप ब्यूरोक्रेसी में खलबली मची है। अधिकारी विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। उन्हें गिरफ्तारी का भय सता रहा है। भूपेश सरकार ने राज्य में सीबीआई की जांच पर रोक लगा रखी है लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की राज्य में एंट्री और जांच सरकार के लिए भी चिंता का सबब बन गया है।
कोर्ट ने जिन सात आईएएस पर जांच का निर्देश दिया है, उसमें पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और सुनील कुजूर प्रमुख हैं। सुनील कुजूर प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्य सचिव कांग्रेस शासन में बनाए गए थे। कांग्रेस सरकार ने इसकी जमकर ब्रांडिंग भी की थी। कुजूर को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार ने राज्य सहकारिता निर्वाचन आयोग का चेयरमैन बनाया है। वहीं, विवेक ढांड रेरा के चेयरमैन बनाए गए हैं।मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो अगर सीबीआई इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, तो उन्हें पद से हटाना सरकार की मजबूरी होगी। इसको लेकर सरकार भी विधि विशेषज्ञों से राय ले रही है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी में इस बात की भी चर्चा है कि कोर्ट में अपील का रास्ता खुला है। विधि विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि एफआईआर होने तक सरकार को तय करना है कि अधिकारियों को पद से हटाए या नहीं। लेकिन एफआईआर और गिरफ्तारी के बाद पद से हटाना ही पड़ेगा।