राजस्थान के मुख्यमंत्री से गृह मंत्री पद पर मांगा इस्तीफा

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को प्रदेश में दलितों पर लगातार बढ़ते अत्याचार एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनिया के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन दिया। इस दौरान प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन्द कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना साथ रहे।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनिया ने राजभवन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार दलितों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। प्रदेश सरकार का दूसरे नम्बर का मुखिया जब ऐसी बात करता है, तो वास्तव में समस्या बहुत बड़ी है और यह सरकार के सामने निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है। उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी सरकार को दलितों के अत्याचारों को लेकर जीरो टाॅलरेंस पर काम करने को कह रहे हैं, किन्तु सरकार इसे गम्भीरता से नहीं ले रही। इससे पहले भी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दलित अत्याचार को लेकर सरकार को निर्देश दिया, उसके बाद भी प्रदेश में दलित अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत जो की स्वयं गृहमंत्री भी हैं, दलितों पर अत्याचारों को रोकने में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। मुख्यमन्त्री में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उन्हें गृहमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के दिल्ली आलाकमान को भी इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए।
डाॅ. पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सवा साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक 2,50,367 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। वर्ष 2019 में 53717 प्रकरण अधिक दर्ज हुए, लेकिन इनमें सर्वाधिक मामले दलितों पर उत्पीड़न के हैं।
केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने राज्यपाल को ज्ञापन देने के पश्चात् प्रेस से रूबरू होते हुए कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है तब से वो हर मोर्चे पर विफल रही है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों पर अत्याचार की घटनाऐं लगातार बढ़ रही है। इस प्रकार दलित वर्ग पर घटित आपराधिक मामले सरकार की अकर्मण्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। राजस्थान की अनुसूचित जाति व जनजाति के सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधि ने राज्यपाल से मिलकर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण करने तथा दलित वर्गों पर हो रहे अत्याचारों पर लगाम लगाने की मांग की है।
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन्द कटारिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आने के पश्चात् दलितों पर लगातार अत्याचार की घटनाऐं बढ़ी है एवं कानून व्यवस्था पूर्ण तरह से चैपट हो गई है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति ना हों इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय को आपसी गुटबाजी छोड़कर प्रदेश की जनता का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी घटनाओं के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रमुख वरिष्ठ भाजपा नेताओं की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनिया, राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री वी. सतीश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश माथुर, प्रदेश महामंत्री (संगठन) चन्द्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन्द कटारिया, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. अरूण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, सांसद कनकमल कटारा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र गहलोत उपस्थित रहे।