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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2020 के लिए पांच लाख करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव विधानसभा के पटल पर रखे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये पांच लाख करोड़ रूपये के बजट प्रस्ताव विधानसभा के पटल पर रखे, जिनमें बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा और युवाओं के विकास को अहमियत दी गयी है। योगी सरकार के 5,12,860.72 करोड़ रूपये के बजट में किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं है, जबकि नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये 10,967.87 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं। बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अनेक सौंगातें दी गई । भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के चौथे बजट को सदन में पेश करते हुए सूबे के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दावा किया कि योगी सरकार विकास योजनाओं के दम पर राज्य को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के दृढ़ इरादे के साथ काम कर रही है। बजट प्रस्तावों को पढऩे के दौरान सत्तारूढ़ दल के सदस्य मेज थपथपा कर सरकार की हौसलाफजाई कर रहे थे। बजट आंकलन में 12,302.19 करोड़ रूपये का घाटा दर्शाया गया है, जिसके अनुसार राजस्व संग्रह 5,00,558.53 करोड़ रूपये के मुकाबले कुल खर्च 5,12,860.72 करोड़ रूपये होगा। हालांकि सरकार का दावा है कि समेकित कोष और अन्य जमा पूंजी को समायोजित करने के बाद घाटा 3,802.19 करोड़ रूपये ही रह जायेगा। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष धनराशि 22,322.87 को जोडऩे के बाद यह आंकड़ा 18,520.68 करोड़ रूपये का लाभ दर्शायेगा। सरकार का मानना है कि 2020-21 के दौरान राज्य जीएसटी, सर्विस टैक्स और वैट से 91 हजार 568 करोड़ रूपये जुटाये जायेंगे, जबकि स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन से 23 हजार 197 करोड़ और वाहन कर से 8650 करोड़ रूपये का राजस्व एकत्रित किया जायेगा वहीं खर्च में राजस्व खाते का 3,95,116.95 करोड़ रूपये और पूंजी खाते का 1,17,743.77 करोड़ रूपये का योगदान होगा। बुनियादी क्षेत्र को लेकर संजीदा सरकार ने दो हजार करोड़ रूपये जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये और इतनी ही रकम मेरठ से प्रयागराज के बीच प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिये रखी है। इसके अलावा बजट में कानपुर मेट्रो के निर्माण के लिये 358 करोड़, वाराणसी और गोरखपुर मेट्रो के लिये 500 करोड़, आगरा मेट्रो के लिये 286 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। अयोध्या में पर्यटन के विकास में विशेष दिलचस्पी दिखा रही योगी सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे के लिये 500 करोड़ और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के लिये 92.50 करोड़ का इंतजाम बजट में किया है। दिल्ली और मेरठ के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के लिये बजट में 900 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के लिये 200 करोड़ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिये इतनी ही धनराशि बजट में आवंटित की है, जबकि लखनऊ में 50 करोड़ रूपये खर्च कर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना की जायेगी। सरकार ने पूर्वांचल विकास निधि के लिये 300 करोड़ रूपये आवंटित किये है, जबकि बुंदेलखंड विकास निधि के लिये 210 करोड़ रूपये का इंतजाम बजट में किया गया है। सामाजिक क्षेत्र में कटिबद्धता जताते हुये सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के लिये 12०० करोड़ रूपये, निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिये 1432 करोड़ रूपये और राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिये चार हजार करोड़ रूपये का प्रबंध किया है। सरकार ने दो नयी योजनाओ मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उदयमित्र विकास अभियान (युवा) के जरिये युवाओं को स्वरोजगार के साथ जोड़ा है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिये 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जबकि हर जिले में युवा हब की स्थापना के लिये 50 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी वहीं प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय और लखनऊ में पुलिस फोरेसिंक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। सरकार ने हर मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिये 270 करोड़ रूपये की व्यवस्था बजट में की है। सड़कों के निर्माण लिये सरकार 2305 करोड़ रूपये खर्च करेगी, वहीं सड़कों की मरम्मत के लिये 3524 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। बजट में न्यायालयों के निर्माण के लिये 400 करोड़ और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में नयी इमारत के निर्माण के लिये 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने पर्यटक सुविधाओं के लिये 85 करोड़ रूपये, अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन के लिये 10 करोड़ रूपये, वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र के लिये 180 करोड रूपये और काशी विश्वनाथ कारीडोर के लिये 200 करोड़ का इंतजाम बजट में किया है। अल्पसंख्यक कल्याण के वास्ते राज्य सरकार ने मूलभूत ढांचे के विकास के लिये 783 करोड़ रूपये के अलावा शिक्षा सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिये 479 करोड़ रूपये का प्रस्ताव बजट में किया है। बजट दस्तावेजो के जरिये सरकार ने दावा किया है कि वह 27,450.88 करोड़ रूपये राजस्व बचत का आंकलन कर रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटा करीब 53,195.46 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का प्रतिशत 2.97 होगा, जबकि राज्य की ऋण देयता जीएसडीपी की 28.8 फीसदी होने का अनुमान है।


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