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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिया गया प्रशिक्षण

जयपुर । प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एसजेएमएस(सोशल जस्टिस मैनेजमेंट सिस्टम) को पुलिस के क्राइम एंड क्रिमिनल टे्रकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से इंटीग्रेट करने के लिए निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सभागार में शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 एवं संशोधित नियम-2016 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के पीड़ित/आश्रितों को नियमानुसार आर्थिक राहत हेतु विभागीय वेब पोर्टल Financial Assistance For SC/ST Atrocity Prevention संचालित किया जा रहा है। आंकडो में तालमेल, समयबद्व अपडेशन और फलस्वरूप पीडितों को त्वरित राहत देने की मंशा के साथ, विभागीय पोर्टल को सीसीटीएनएस से इंटीग्रेट करने के लिेए यह प्रशिक्षण दिया गया। सीसीटीएनएस का प्लेटफार्म डेटा और जानकारी का संग्रहण और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है।

प्रशिक्षण में प्रभारी अधिकारी, पुलिस सिविल राइट्स, मुख्यावास, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अथवा प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक समस्त (मय रेल्वे), प्रत्येक थाने से थानाधिकारी एवं अधिनियम अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों को अपलोड करने वाले कार्मिक एवं जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी, संबंधित शाखा प्रभारी एवं सूचना सहायक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर उपमहानिरीक्षक शरद कविराज ने कहा कि दो सिस्टम का यह इंटीग्रेशन एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसका आने वाले समय में फायदा मिलेगा। विभिन्न कार्मिकों द्वारा प्रक्रिया के संबंध में उठाए गये बिन्दुओं और सुधारों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत आने पर उसे सपोर्ट टीम के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हुए क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने सभी कार्मिकों को निर्देश दिये कि पीडित का चिन्हीकरण, उससे संबंधित विस्तृृत जानकारी सही और समय रहते प्राप्त कर ली जाए ताकि डेटा भरते समय तर््ुटि की संभावना न रहे।

प्रारंभ में अतिरिक्त निदेशक,एससीएसपी द्वारका प्रसाद गुप्ता ने इस प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और आईटी सेल ने प्रक्रिया की जानकारी दी।


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