बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी मेरठ के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम आर हापुड़ रोड से हापुड़ अड्डा ईवज चौराहे से कचहर मेरठ धरना स्थल पहुंचे।
OBC, MBC के विरोध में जाकर केंद्र सरकार ने *"जाति आधारित गिनती"* करने से मना कर दिया*। *NRC, CAA* नाम का *खतरनाक कानून* रद्द किया जाय और साथ ही *SC, ST, OBC और माइनारिटी* के ऊपर थोपी गई *EVM मशीन* नाम की *"आधुनिक गुलामी"* को हटाया जाय।
*बयानबाजी, भाषणबाजी* ना करके बल्कि पूरे *संवैधानिक तौर तरीके* से *कृषि कानून बिल* वापस लिये जांय "* |
निजी क्षेत्रों *( मील, फैक्ट्री , गोदामों, कारखानों एवं कम्पनियों )* में भी *SC, ST, OBC* को हिस्सेदारी दी जाए* |
5 - बुढ़ापे का सहारा *"पुरानी पेंशन योजना"* बहाल किया जाय,
6- 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम के विरोध में फैसला कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रान्सपाइरेन्ट चुनाव नहीं कराये जा सकते फिर भी चुनाव हो रहे हैं
घोटाले पकडने वाली वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्ची की गिनती न कराने के विरोध में
जब तक *OBC, MBC* भाइयों के उत्थान उनके कल्याण एवं विकास के लिए केंद्र सरकार *"जाति आधारित गिनती"* नहीं करवाती, और साथ ही जितने भी काले कानून *यूरेशियन विदेशियों* के द्वारा*"मूलनिवासियों"* के विरोध में बनाये गए हैं, उन सभी *"काले कानूनों"* को वापस ले, अन्यथा तब तक यह *लड़ाई* अनवरत चलती रहेगी। मुस्लिम एवं अन्य अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए एट्रोसिटी एक्ट कानून बनाया जाए पेट्रोल डीजल बिजली के बिल महंगाई बेरोजगारी बढ़ते अत्याचार भ्रष्टाचार बलात्कार सामूहिक बलात्कार को रोका जाए निजी कंपनियों गोदामों कारखानों मैं जाति आधारित धार्मिक अनुसार 100% आरक्षण लागू किया जाए मेरठ में बंद पड़ी कताई मिल 20 21 साल से स्कूल चालू किया जाए सीएए एनआरसी एनपीआर के आंदोलनकारियों को जो जेल में बंद है उन पर लगे केस वापस किए जाएं और उनको जल्द रिहा किया जाए